ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆ ਗਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ , ਅਨਿਲ ਘਨਵੰਤ , ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ

ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।