ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਵਿਰੁਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੌਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ,ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਾਫਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਲਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ । ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਖੋਲਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।