ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਾਜਾ ਖਬਰ

ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ, ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ, ਸਜਾਵਟੀ ਲਾਈਟਾਂ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਆਦਿ ਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 77.25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਰਚ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।