ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ – ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਰੋਕ

ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 

ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਿਉਂ ਕੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ 2058 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।