ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ , ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਛਾ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 2022 ਤੱਕ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਈਪ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 35 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 66 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼-ਹੀ-ਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ , ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ,ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ,ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 11 ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ 1103 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 1249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਬਲਾਕਾ ਅਤੇ 4608 ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਵੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।