ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26, 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੇਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ , ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਜੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐਨ ਐਚ 8 ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ।