ਸਾਵਧਾਨ : ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਾਨ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅੱਠ ਦਿਨ ਦੀ ਜੇਲ ਲਈ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸੈਲਾਨੀ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1656 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ 396, ਕੁੱਲੂ ਵਿੱਚ 231 ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।