ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟੱਕਾ – ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਈ ਚਿੰਤਾ ਚ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਹਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਵਾਈ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਉੱਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝ-ਟ-ਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰ-ਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਲ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰ-ਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਚੌਲਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਚੌਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀ-ਟ੍ਰਿ-ਕ ਟਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਫ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੋਲ ਆਮ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।