ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕਰਤਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਟੇ ਵਾਂਗ ਪਿ-ਸ-ਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬ ਝਾੜ ਝੰ-ਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।