ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇਕ ਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ

ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਟੜੀਆਂ ਉਪਰ ਉਤਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।