ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾੜੀ ਖਬਰ : 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋ ਵਧ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੇ ਈ- ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰ-ਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈ- ਕਾਮਰਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲ ਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 275 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੈਟ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।