ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਹੁਣੇ ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇ-ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਨਿਕਲੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੀਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ’ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।