ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਹੁਣ ਨਿਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ

ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 

ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ । ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ,ਦਫਤਰਾਂ ,ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ,ਸਾਇਨ ਬੋਰਡ, ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ।