ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ -ਫਸਲਾਂ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਏਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੜਕ ਮਾਰਗ, ਰੇਲ ਮਾਰਗ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਪਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਧੁੰਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਗਾਈ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ।