ਪੰਜਾਬ ਚ 27 ਮਈ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ – ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 27 ਮਈ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਐਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ,ਰੋਸਟਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, 85 ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰੋਸਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 27 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 85 ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ 10 /10/2014 ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਪਰ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।