*ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ, 26 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ ਡਿਪੋਰਟ*
*ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ:* ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ *ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ* ਖ਼ਿਲਾਫ਼ *ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ* ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ *ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ* ਰਾਹੀਂ *ਬੇਵਿਧੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ **ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ **ਇੱਕਲੇ* ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ *ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ*।
ਇਹ *ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ* ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, *ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ* ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ *ਮਾਮਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ **ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। **ਅਕੇਸ਼ੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ* ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ *85 ਸੰਸਥਾਵਾਂ* ਦੇ *ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ 26,000 ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ* ਨੂੰ *ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ **ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ*।
*ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ* ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ *”ਸਟਾਪ ਵਰਕ ਆਰਡਰ”* ‘ਤੇ *ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ **ਕੋਈ ਬੇਹਤਰੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ*।
*ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਜੈਂਡਰ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੱਡੀਜ਼* ਦੀ *ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਲਿਨ* ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ *”ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼”* ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ *ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ, **ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਖੁਦ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ*।
*ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।*
