ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵੇਜਜ਼ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50% ਹੀ ਭੱਤਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੀਐਫ ਵਧੇਗਾ

ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕ-ਹੋਮ ਜਾਂ ਆਨ ਹੈਂਡ ਪੇਅ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਓਵਰਟਾਇਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ

ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।