ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ – ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾ ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।