ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ।

ਇਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਣ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 30 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।