ਆਖਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ – ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 26 ਨਵੰਬਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਮਕਰੋਲੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਖਾਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਾਵਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਨਵੇਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।