ਆਖਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਸਖਤ ਕਦਮ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਖਾਤਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਿ-ਕੰ-ਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਦੇ ਖ਼ਾ-ਤ-ਮੇ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਐਕਟ, 1957 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਭਹਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨ-ਜਾ-ਇ-ਜ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।