ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਜੁਗਾੜ, 48 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਨੂੰਨ

‌ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਅ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁ-ਸ਼-ਕਿ-ਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੋ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।