ਸਾਵਧਾਨ : ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਤਾ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉਪਰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਰਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਜੂਨ 2021 ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ , ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਰਨੇਟਰ ਹੋਣ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਰਨੇਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਗੁਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਕਿ ਲੰਬਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਈਡਬਲਯੁਬੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਰਨੇਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।