ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੁਕਮ , ਹੁਣ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡ l ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ l ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ l ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਮਕਾਨਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ l ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ, ਅਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਟੀਕ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।