ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਲੀ ਘਟਨਾ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ-ਰੈਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਨ ਜੀ ਓ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।