ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦਾਅ-ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਹ ਖਬਰ

ਹੁਣੇ ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਨਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਮੌ- ਤ। ਦੀ। ਸ- ਜ਼ਾ। ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿ-ਗ-ੜ-ਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।