ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

। ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਚੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਚੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।